Union Budget 2025 : अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, उद्योजकांना दिलासा

Budget Provision For Middle Class : शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात ही अर्थव्यवस्थेची चार इंजिने ठरवत शेतकरी, नोकरदार, मध्यमवर्गीय, महिला, विद्यार्थी अन् उद्योजकांना दिलासा देणारा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला.

शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात ही अर्थव्यवस्थेची चार इंजिने ठरवत शेतकरी, नोकरदार, मध्यमवर्गीय, महिला, विद्यार्थी अन् उद्योजकांना दिलासा देणारा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. नोकरदारांना प्राप्तिकरामध्ये मोठी सवलत देण्यात आली असून नव्या करप्रणालीनुसार वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.

शिक्षण क्षेत्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात आली असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीच्या संशोधनासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या. तसेच उद्योग, सेवा आणि आरोग्यावरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला.

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग

– ‘एमएसएमई’साठी गुंतवणूक व उलाढालीची मर्यादा दुप्पट वाढविली.

– लघू उद्योगांसाठी पाच लाख कर्जमर्यादा असलेली क्रेडिट कार्ड.

– स्टार्टअपसाठी गुंतवणूक निधीत १० हजार कोटींनी वाढ.

– प्रथमच उद्योजक बनणाऱ्या महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींमधील व्यक्तींना दोन कोटींपर्यंतचे मुदतकर्ज.

– पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन योजना, उलाढाल ४ लाख कोटी आणि निर्यात १.१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविणार.

– भारताला खेळणी निर्मितीचे केंद्र बनविण्यासाठी योजना.

– बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करणार

– ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन अभियान राबविणार

गुंतवणूक

– पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसाठी प्रोत्साहन.

– राज्यांना सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ५० वर्षांसाठी १.५ लाख कोटी रुपये व्याजमुक्त कर्ज.

– पाच वर्षांसाठी नवीन प्रकल्पांमध्ये लाभाधारित १० लाख कोटींपर्यंतची गुंतवणूक.

– शहरांना विकासकेंद्र बनविण्यासाठी एक लाख कोटींचा निधी, पुढील वर्षासाठी १० हजार कोटी.

– अणुऊर्जा कायद्यात दुरुस्ती करणार.

– छोट्या मॉड्युलर रिॲक्टरच्या निर्मितीसाठी २० हजार कोटी रुपये. २०३३ पर्यंत स्वयंपूर्णता आणणार.

– २५ हजार कोटी रुपयांचा सागरी व्यापार विकास निधी स्थापन करणार.

– संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन, तरतूद २० हजार कोटी रुपये.

– भविष्यवेधी स्टार्टअपसाठी ‘डीप टेक’ निधी उभारणार.

– आयआयटी आणि विज्ञान संस्थेत तंत्रज्ञान संशोधनासाठी १० हजार जणांना पीएम संशोधन शिष्यवृत्ती.

– अन्नसुरक्षेसाठी पिकांची जनुके जपून ठेवण्यासाठी ‘जीन बँक’.

– प्राचीन ग्रंथांचे जतन, सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘ग्यान भारत’ अभियान.

– ‘उडान’ योजनेचा विस्तार, आणखी १२० नव्या ठिकाणी सेवा देणार.

– बिहारमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ, पाटणा विमानतळाचा विस्तार आणि बिहतामध्ये ब्राऊनफिल्ड विमानतळ.

– खाणकाम क्षेत्रात सुधारणा करून अतिमौल्यवान खनिजे मिळविणार.

– एक लाख घरे बांधणीसाठी १५ हजार कोटी रुपये.

– देशभरातील ५० पर्यटनस्थळांचा विकास करणार.

– सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०

– सरकारी शाळांमध्ये कौशल्य विकासासाठी पुढील पाच वर्षांत ५० हजार टिंकरिंग लॅब सुरू करणार.

– सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये इंटरनेट सेवा.

– भारतीय भाषा पुस्तक योजना : शाळा आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरुपातील पुस्तके.

– कौशल्यवृद्धीसाठी राष्ट्रीय केंद्रे : जागतिक दर्जाची कौशल्ये शिकविण्यासाठी पाच केंद्रे उभारणार.

– पाच आयआयटींची (२०१४ नंतरच्या) क्षमता वाढविणार.

– कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) शिक्षणासाठी केंद्र. तरतूद ५०० कोटी रुपये.

– वैद्यकीय शिक्षणासाठींच्या जागांत वाढ करणार : पुढील वर्षी १०००० जागा, तर पुढील पाच वर्षांत ७५ हजार जागा.

– तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग शुश्रुषा केंद्र.

– शहरी कामगारांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी योजना.

– तीस हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जांचा फेरआढावा घेण्याची योजना.

– गिग कामगारांना पीएम जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ओळखपत्र देणार.

निर्यात

– निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अभियान.

– आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘भारत ट्रेड नेट’ची स्थापना करणार.

– दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करणार.

सुधारणा

– विमा क्षेत्रातील परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर (विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम भारतातच गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी).

– कॉर्पोरेट बाँडसाठी पतश्रेणी वाढविणार.

– बचत गटांच्या सदस्यांसाठी ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर’ विकसित करणार.

– निवृत्तीवेतन योजनांवरील नियंत्रण आणि विकासासाठी मंडळ स्थापन करणार.

– परवाना, प्रमाणपत्रे, परवानग्यावगैरेंच्या नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती.

– राज्यांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी गुंतवणूक मित्रत्व निर्देशांक जारी करणार.

– विविध कायद्यांमधील शंभरहून अधिक तरतुदींना गुन्हेगारीच्या चौकटीतून बाहेर काढण्यासाठी ‘जनविश्‍वास विधेयक २.०’ आणणार.

अर्थसंकल्प : २०२५-२६

महसूल जमा : ३४.९६ लाख कोटी रुपये

एकूण खर्च : ५०.६५ लाख कोटी रुपये

एकूण कर वसुली : २८.३७ लाख कोटी रुपये

महसूली तूट (जीडीपीच्या तुलनेत) : ४.४ टक्के

एकूण कर्ज : १४.८२ लाख कोटी रुपये

भांडवली खर्च : ११.२१ लाख कोटी रुपये

स्वस्त

जीवरक्षक औषधे

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू

इव्ही आणि मोबाईल बॅटरी

फ्रोजन फिश

अत्तर

मौल्यवान खनिजे

यंत्रमागावरचे कपडे

मोबाईल उपकरणे

उपग्रह उपकरणाचे सुटे भाग

जहाजबांधणीसाठीचा कच्चा माल

इलेक्ट्रिक वाहने

वैद्यकीय उपकरणे

एलईडी, एलसीडी

पादत्राणे, पर्स, चामडी जॅकेट

कॅरिअर ग्रेड इथरनेट स्वीच

हे महाग

इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले

विणलेले कपडे (निटेड फॅब्रिक्स)

सोशल वेलफेअर सरचार्ज 

रुपया असा येणार
– प्राप्तिकर २२
– जीएसटी १८
– कंपनी कर १७
– उत्पादन शुल्क ५
– सीमाशुल्क ४
– करबाह्य येणी (लाभांश, नफा, शुल्क) ९
– कर्जबाह्य भांडवल येणे १
– कर्ज व अन्य दायित्व २४

रुपया असा जाणार
– कर्जावरील व्याज २०
– कर व शुल्कावरील राज्यांचा वाटा २२
– संरक्षणासाठीची तरतूद ८
– महत्त्वाची अनुदाने (अन्न, खते, इंधन) ६
– वित्तीय आयोगाचा निधी व अन्य अनुदाने ८
– निवृत्तीवेतन ४
– केंद्र पुरस्कृत योजना ८
– केंद्र सरकारच्या योजना (संरक्षण व अनुदाने वगळून) १६
– अन्य खर्च ८