Maharashtra Budget 2025: आश्वासनांचा पाऊस, घोषणांचाही दुष्काळ; शेतकरी, लाडकी बहिणीला ठेंगा; ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर
Mumbai News: निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत तीन हजार रुपयांची वाढ, एमएसपीशी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना, खतांवरील राज्य वस्तू व सेवा कर परतावा अनुदान आदी आश्वासनांची खैरात करून प्रचंड बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर मांडलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सरकारला विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले.
निवडणुकीदरम्यान केलेल्या वारेमाप घोषणांपैकी एकतरी थाप पूर्ण केली का? अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली.अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सोमवारी (ता. १०) दुपारी ४५ हजार ८९१ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच महसुली तूट स्थूल उत्पन्नाच्या १ टक्के आहे. २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.
यंदा एलपीजी आणि सीएजीवर एक टक्का, ३० लाखांवरील वाहनांवर सहा टक्के, ७ हजार ५०० किलो वजनापर्यंतची मालवाहतूक करणारी हलक्या वाहनांवर एकरकमी सात टक्के करवाढ करण्यात आली आहे. महायुतीने सत्तेत विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला होता. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मात्र, अंमलबजावणीचा दुष्काळ पडल्याचे पाहायला मिळाले.
जुन्या कामांना नव्याने सादर करत अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री पवार यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. एरवी ही रक्कम पुरवणी मागण्यांमधून सरकार देत असे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ९ हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील एरवी पुरवणी मागण्यांमधून दिली जाणारी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची ६०६० कोटी रुपयांची रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीत समाविष्ट करून आकडा फुगविण्यात आला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागास ६३५ कोटी, फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी, मृदा व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागास ६३८ कोटी, रोजगार हमी विभागास २ हजार २०५, सहकार व पणन विभागास १ हजार १७८ कोटी आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागास ५२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू आणि शेतकरी सन्मान योजनेत ३ हजार रुपयांची वाढ करू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच शेतीमालाला वाजवी भाव मिळण्यासाठी आणि नगदी पिकांसाठी नव्याने लागवड व पणन योजना, सौर पॅनेल आच्छादित शेतीला प्रोत्साहन अनुदान, मका व बांबू आधारित इथेनॉल केंद्र, खतांवरील संपूर्ण राज्य व वस्तू सेवा कर अनुदान स्वरूपात परतावा, सोयाबीनला प्रति क्विंटल ६ हजार रुपये भावासाठी उत्पादन व प्रक्रिया समर्पित शृंखला, सौर ऊर्जा शीतगृहे, कांदा पोर्टल आणि बाजार स्थिरीकरण निधी आदी घोषणांचा सरकारला विसर पडला.
सांडपाण्याचा वापर शेतीसाठीराज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्‍या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राज्य सरकार हाती घेणार आहे. तसेच बांबू लागवडीसाठी ४ हजार ३०० कोटी रुपये बांबू लागवडीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गोविज्ञान संशोधन केंद्रास अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे.कर्जमाफीला ठेंगायंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळ आली असताना सरकारने तलवार म्यान करत कर्जमाफीबाबत भाष्य टाळले. तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतील सहा हजार कोटी, महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील ४९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, प्रोत्साहन योजनेतील ३४६ कोटी अशी प्रलंबित कर्जमाफीबाबतही कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली नाही.
लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयेचसत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आम्ही अभ्यास करत असल्याचे सांगत या अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना जाहीर केल्यानंतर ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. वाढीव ७०० रुपये देण्यासाठी ६४ हजार कोटींहून अधिक तरतुदीची गरज होती. मात्र, आमचा आवाका पाहून ती वाढीव रक्कम देऊ. कधी द्यायची हे आम्ही लवकरच कळवू, असे मोघम उत्तर अर्थसंकल्पानंतर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
योजनांवरील खर्च वाढला२०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज ६ लाख ७२ हजार ३० कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे २०२४-२५ या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.महसुली तूट ४५ हजार कोटींवर२०२४-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये अंदाजित तूट आहे.
