PM Micro Food Processing Scheme: पंतप्रधान अन्न सूक्ष्म प्रक्रियेत २२ हजार प्रकल्पांना मंजुरी

Ahilyanagar News: पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजनेतून गेल्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे २२ हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या अंमलबजावणीत छत्रपती संभाजीनगर पहिल्यास्थानी असून अहिल्यानगर दुसऱ्या, तर सांगली तिसऱ्या स्थानी आहे. तर, देशात महाराष्ट्र पहिल्यास्थानी असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वाधिक चर्चेत असलेला बीड जिल्हा मात्र सर्वांत मागे आहे.

भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग आदी घटकांकरिता या योजनेतून अर्थसाह्य देण्यात येते. तीस लाख रुपये प्रकल्प किमतीच्या वैयक्तिक गट लाभार्थी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त १० लाख रुपये, तर सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी इनक्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व ३ कोटींपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.

या योजनेतून २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या काळात सुमारे २२ हजार शेतकऱ्यांना प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात तृणधान्य उत्पादनाचे ४ हजार ३६९, मसाले उत्पादनाचे ३ हजार ५२२, भाजीपाला उत्पादनाचे ३ हजार २४२, कडधान्य उत्पादनाचे २ हजार ७२३, फळ उत्पादनाचे २ हजार १६०.

दुग्ध उत्पादनाचे २ हजार ९९, तेलबिया उत्पादनाचे ८३०, पशुखाद्य उत्पादनाचे ५५३, तृणधान्य उत्पादनाचे ५२३, ऊस प्रक्रिया उत्पादनाचे ४४६, मांस उत्पादनाचे १२०, वन उत्पादनाचे ९८, लोणचे उत्पादनाचे ४१, सागरी उत्पादनाचे ३९ व इतर एक प्रकल्प मंजूर झाले आहे. यावर्षी (२०२४-२५) १२ हजार प्रकल्प मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत ५,६६६ प्रकल्प मंजूर झाले आहे.

वैयक्तिक लाभार्थी, गट लाभार्थी व सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांसाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येत आहेत. इच्छुकांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.

पाच वर्षांतील प्रकल्प मंजुरी

छ.संभाजीनगर ः १८९४, अहिल्यानगर ः १३१६, सांगली ः १२२९, नाशिक ः ११४५, पुणे ः ११००, जळगाव ः ९३१, सातारा ः ९२८, सोलापूर ः ९१९, कोल्हापूर ः ८८२, वर्धा ः ७७५, अमरावती ः ७५४, यवतमाळ ः ७३४, नागपूर ः ६८९, चंद्रपूर ः ६६७, गोंदिया ः ६२५, जालना ः ५३७, धुळे ः ५२२, नंदुरबार ः ४८९, धाराशिव ः ४१५, वाशीम ः ४०४, अकोला ः ३७७, रत्नागिरी ः ३४५, सिंधुदुर्ग ः ३४१, लातूर ः ३४१, भंडारा ः ३३८, ठाणे ः ३१९.

देशात महाराष्ट्र पहिल्यास्थानी

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्रात २२ हजार प्रकल्प मंजूर झाले असून, महाराष्ट्र राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. बिहार या राज्याने २१ हजार २४८ प्रकल्प मंजूर असून ते देशात दुसऱ्या स्थानावर तर उत्तर प्रदेश राज्याचे १५ हजार ४४९ प्रकल्प मंजूर असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २ हजार २६३ कोटीची गुंतवणूक राज्यात झाली असून ३८९ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.